बैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा आर्कषण बढाउन अभियान

बिर्तामोड,सरकारको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष बचतपत्र निष्कासन गर्दै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई बचतमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले वर्ष बचतपत्र निष्कासन गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र वैक, राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०६६÷२०६७ देखि बचतपत्रको अवधारणा शुरु भएको बताउँदै उहँँले भन्नुभयो – ‘सरकारले शुरु गरेको कार्यक्रम अनुसार अहिलेपनि बचतपत्र योजना जारी छ तर यसमा आकर्षण भने खासै छैन ।’
बिर्तामोडमा शुक्रवार आयोजित वैदेशिक रोजगार बचत पत्र सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले १६औं पटक बचतपत्र निष्कासन गरिए पनि यस वर्ष ५ प्रतिशत बिक्री भएको बताउनुभयो ।
रेमिट्यान्सलाई बचत गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पटक–पटक पहल गरिए पनि लक्षितवर्गलाई आकर्षित गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री बढाउन श्रम, रोजगारका साथै एनआरएनलगायतका संघ–संस्थाबीच सहकार्य भइरहेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक थापाले भन्नुभयो– ‘बैदेशिक रोजगार बचतपत्र’मा आकर्षण नदेखिएपछि अहिले देश भरि नै यस सम्वन्धी अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने भएकाले बचतपत्रमा लगानी गर्न बैदेशिक रोजगारमा गएकासँग कार्यकारी निर्देशक थापाले आह्वान समेत गर्नुभयो ।
बचतपत्रमा लगानी गर्न राष्ट्र बैकको अनुरोधमाथि सर्बसाधारणले चासो नदेखाएपछि लगानीका बारेमा बुझाउने रणनीतिमा राष्ट्रबैंक लागेको हो– उहाँले भन्नुभयो – ‘वैकले बैदेशिक रोजगारी बचतपत्रमार्फत ऋण आह्वान गर्ने गरेको छ । जसमा श्रमिकले आम्दानीको १० प्रतिशत यसमा लगानी गर्न सक्ने ब्यवस्था राष्ट्रबैंकले गरेको छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक थापाले नेपालको सार्वजनिक ऋण ९ सय ५ अर्व रहेको बताउनुभयो । उहाँले कूल ऋणको ३ सय ८५ अर्ब आन्तरिक र अरु बाह्य ऋण रहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले ट्रेजरी बिल, आवधिक बिकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत ऋण नेपालको रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण जापानको रहेको छ । उहाँले जापानको २३८, भारतको ७०, चीनको ५०, अमेरिकाको १०६ प्रतिशत ऋण रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘बिगतमा नेपालको ६२ प्रतिशतसम्म ऋण थियो, अहिले त्यो घटेर ३० प्रतिशतमा झरेको छ– थापाले भन्नुभयो – ‘नेपालका लागि कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ५० देखि ६० प्रतिशत ऋण उपयुक्त र सुरक्षित हुन्छ ।’ नेपालले ऋण लिएर ठूला ठूला योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवसर रहेको थापाले बताउनुभयो ।
बिगतमा भएको सशस्त्र द्वन्द्व र बिभिन्न आन्दोलनका कारण लगानीको वाताबरण सुरक्षित नभएका कारण सार्वजनिक ऋण घटेको उहाँले बताउनुभयो । २०६७ सालदेखि सरकारले बचतपत्र जारी गर्दै सार्वजनिक ऋण आह्वान गर्ने गरेको छ । हालससम्म ११ अर्व सार्वजनिक ऋण आह्वान गर्दा ५८ करोड रुपैंयाँमात्र संकलन हुन सकेको उहाँको भनाई छ । जुन जम्मा आह्वानको ५ प्रतिशतमात्र हो ।
विदेशमा रोजगारीका लागि गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र प्रभावकारी हुन नसकेको राष्ट्रबैंकका बिराटनगर क्षेत्रीय निर्देशक बिनोदकुमार आचार्यले बताउनुभयो । १० प्रतिशत ब्याज, हरेक ६ महिनामा ब्याज भुक्तानी, जुनसुकै समयमा बिक्री गर्न सकिने, धितो राखेर कर्जा लिन सकिने, साँवा तथा ब्याजको रकम आफूले चाहेको बैंकबाट भुक्तानी लिन सकिने, बिदेशमा रहेर पनि देश बिकासमा सहभागी हुन सकिने अवसर भएका कारण पनि लगानी गर्न सर्बसाधारणमा आह्वान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । लगानी गर्दाको समयमा हुने झञ्झट कम गर्न सके यो योजना सफल हुने बताइएको छ ।
साउदी अरेबिया, कतार, ओमन, मलेसिया लगायतका देशमा काम गर्न गएका नेपालीले कमाएको पैसा बचत गर्ने र बचत भएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र शुरू गरेको हो । तर, लक्ष्य अनुसार बचतपत्र बिक्री नभएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापाको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा त्यहाँबाट फर्केको तीन महिना ननाघेका नेपाली नागरिकले यस किसिमको बचतपत्र खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘उनीहरूले ५ हजारदेखि ५ ले भाग लाग्ने रकमकोे बचतपत्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्रबैंकले गरेको छ– थापाले भन्नुभयो – ‘कम ब्याज भएका कारण र राष्ट्रबैंकले बुझाउन नसकेको कारण यसप्रति आकर्षण नबढेको हो, अरु निजी बैंकहरुले योभन्दा धेरै ब्याज दिने भएका कारण पनि यसतर्फ लगानी आकिर्षत हुन नसकेको हो ।’
हरेक बर्ष ७देखि ८ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको सरकारी आंकडाले देखाउँछ । लगानीको वाताबरण किन बनेको छैन ? यसतर्फ पुनर्विचार गर्ने बेला आएको कतिपय अर्थविद्को भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश व्यक्ति न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्ने भएकाले उनीहरूले पठाएको पैसा परिवारको आधारभूत आवश्यकतामै खर्च हुने गरेको भन्दै कतिपय जानकार बचतपत्रको योजना प्रभावकारी नभएको तर्क गर्छन् ।
बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा बिर्तामोड क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी, शिक्षक तथा सञ्चालक, बिद्यार्थी, सामाजिक व्यक्तित्वको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा विभागका उप निर्देशक हरि गोविन्द महर्जन, सहनिर्देशक रमेश पौडेल लगायतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा महर्जनले वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको परिचय र खरिद बिक्री प्रक्रियाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको रमेश निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।