स्थानीय तहद्वारा गैरकानूनी रुपमा रुख कटान

बिर्तामोड, झापाका केही स्थानीय तहले मापदण्ड विपरीत गैरकानूनी रुपमा रुख कटान गरेको पाइएको छ ।
सडक विस्तारको नाममा स्थानीय तहले आफू खुशी पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दुवैतर्फ रहेका रुख गैरकानूनी ढंगले कटान गर्दा समेत नियमनकारी निकाय जिल्ला वन कार्यालय र सडक विभाग वेखवर छ । संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक सडक छेउका रुख हटाउनु परे सडक विभागको निर्णय तथा जिल्ला वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, बिर्तामोड, मेचीनगर, कनकाई, शिवसताक्षी लगायतका नगरपालिकाले विभागको निर्णय तथा जिल्ला वन कार्यालयको स्वीकृति विना नै अनाधिकृत रुपमा रुख कटान गरिरहेका छन् ।
सरकारी रुखहरु हटाउने सम्वन्धि मापदण्ड– २०७१ को दफा ४ मा सडक छेउमा रहेका रुखहरु सडक विस्तारको क्रममा हटाउनु पर्ने भएमा सडक विभागको निर्णय तथा यसै मापदण्डको दफा १० वमोजिम समितिले जाँचबुझ गरी सिफारिस गरेमा वन विभागको स्वीकृति लिई जिल्ला वन कार्यालयले उक्त रुखहरु हटाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ– भनिएको छ । सम्वन्धित निकायले उक्त रुखहरु आफ्नै खर्चमा कटान, मुछान तथा ढुवानी गरी उत्पादन भएका वन पैदावरहरु सम्वन्धित जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
मापदण्डको दफा १०मा भनिएको छ– यस मापदण्डको प्रयोजनका लागि तल उल्लेखित भए अनुसारको जाँचबुझ समिति रहने छ । जाँचवुझ समितिले कटान अनुरोध अनुसारको रुखहरुको जाँच तथा कटान हुने क्षेत्र र रुखहरुको अनुगमनको साथै रोपाउनु पर्ने विरुवाको संख्या र मापदण्ड सिफारिस गर्ने काम समेत गर्नुपर्ने छ । अनुगमनमा लाग्ने खर्च सम्बन्धित कार्यालय÷आयोजनाले नै व्यहोर्नुपर्ने छ ।
जाँचवुझ समितिमा जिल्ला वन अधिकृत संयोजक रहने व्यवस्था छ । जुन समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला भू–संरक्षणको कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका एक÷एक जना अधिकृत र सम्वन्धित आयोजना, कार्यालय, निकाय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।
तर, स्थानीय तहले आफूखुशी मापदण्ड विपरीत मेचीनगरको चारआली सडकखण्डमा पर्ने राजमार्ग उत्तर दक्षिण दुर्वतर्फका रुख हटाएको छ । त्यस्तै बिर्तामोड नगरपालिकाले बिर्तामोड नगर क्षेत्र र चारपानेमा रहेको रुख हटाएको छ । त्यस्तै कनकाई नगरपालिकाको लक्ष्मीपुर सडकखण्डमा पर्ने राजमार्ग दुवैतर्फको रुख अनाधिकृत रुपमा कटान गरिएको छ ।
यता यस विषयमा डिभिजन वन कार्यालय झापाका डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुलाल घिमिरेले कमल गाउँपालिकाले मात्रै रुख कटानका लागि अनुमति लिएको बताउँदै अन्यको हकमा अनुमति नलिएको बताउनुभयो । अनुमति नलिइ रुख हटाउने कार्य भएपछि त्यस्तो कार्य नगर्न सम्बन्धित स्थानीय तहसँग छलफल अघि बढाइएको डिभिजनल वन अधिकृत घिमिरेले बताउनुभयो ।