हालै स्वतन्त्र मधेस अभियानका संयोजक र नेपाल सरकारवीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । समग्रमा हेर्दा सहमतिका बुँदाहरु नेपालको संविधान २०७२ लाई आत्मसात गर्ने र मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डतालाई शिरोधार्य गर्ने देखिन्छन् । आशंकाको खेती वर्षात्को च्याउ उम्रेझैं फस्टाउने नेपालमा यो सहमतिलाई लिएर पक्षविपक्षमा टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । विगत वर्षहरुमा देशको खण्डीकरणको मुद्दा लिएर राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी र सार्वभौमसत्ताविरोधी तथाकथित गान्धीवादी भनिएको स्वराज अभियानका कारण विवादमा परेका डा. राउत र सरकारका वीच सम्पन्न सहमतिका सम्बन्धमा आशंका हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । एक दिनअघि अदालतबाट सफाइ पाएका राउतले भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीसहितसँग वार्ता गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आउने प्रतिज्ञा गर्नुले राउतलाई मूलधारमा ल्याउन राज्यका तर्फबाट लामो गृहकार्य भएको देखाउँछ । यद्यपि, सतही कुरालाई मात्र बुझ्नेका लागि यो अचानकझैं भएर बाहिर आएको छ । सरकारले असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्ने उद्देश्यका साथ गठन गरेको सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोलीले साना समूहलाई मूलधारमा ल्याउने, उनीहरूको माग संविधानतः सम्बोधन गर्न मिल्ने विषयमा सरकारलाई सुझाएको थियो र असन्तुष्ट समूहलाई सहमति र सम्झौतामा ल्याउने काम पनि भयो । राजनीतिमा आउने युवालाई स्वच्छ राजनीति गर्न ‘स्थान’ दिने तर उग्रवाद र पृथकतावादीलाई नियन्त्रण गरी अघि बढ्ने संकेतका रूपमा पनि सरकारकोे कदमलाई सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञले व्याख्या गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसमेतको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग सीके राउतले ११ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यो सहमतिलाई सकारात्मक दिशाको महत्वपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ । नेपाली सेनाको ठम्याइमा मुलुकको समग्र सुरक्षा चुनौती र विखण्डन खतराको पात्र थिए सीके राउत । केपी ओली नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै सेनाले गरेको ब्रिफिङमा पनि यही उल्लेख थियो । विप्लव माओवादीभन्दा पनि राउतका कारण मुलुकको अखण्डतामा खतरा रहेको प्रतिवेदन सेनाको थियो ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको समीक्षामा राउतलाई ‘अराष्ट्रिय’ र विप्लव माओवादीलाई ‘राष्ट्रभित्रको अराजक तत्व’को संज्ञा दिइएको थियो ।
जनताको सुरक्षासँग जोडेर विप्लवलाई हेरियो भने राउतलाई मुलुककै सुरक्षा र अखण्डतासँग जोडेर सेनाले हेरेको छ । मुलुकको अखण्डताको चुनौतीलाई अहिलेलाई समाधान हुन खोजेको मान्न सकिन्छ । सीकेलाई मूलधारमा ल्याउन सफल भएपछि सरकार विप्लव समूहलाई नियन्त्रण र नियमन गर्दै मूलधारमा ल्याउन अघि बढेको हालैका प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । शान्तिपूर्ण रुपमा नमान्ने हो भने सरकार अब भने विप्लवको उपचारतर्फ लाग्ने बुझ्न सकिन्छ । पहिला अधिकतम प्रयाससाथ राजनीतिक निकास खोज्ने र त्यसमा सहमत नभए कानुनी वा अन्य उपचारमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले संकेत गरेको छ ।
हस्ताक्षरपछि डा. राउतले आफूले ऐतिहासिक काम गरेको जिकिर गरेका छन् । उनले विगत केही वर्षदेखि देशमा एउटा विकराल समस्याका रुपमा मुद्दा उठिरहेको जसबाट राज्यपक्ष पनि उत्तिकै चिन्तित बनेको र देशको अवस्था अप्ठेरो अवस्थामा परेको बताएका थिए र हमतिलाई उनले शान्तिपूर्ण तथा सुरक्षित अवतरण भएको बताएका थिए । उनको विचारमा यो कुरा नेपालका समस्त जनताका लागि खुशीको कुरा हो भनेका थिए । २०६९ साल जेठ ८ गते काठमाडौंमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर देश स्वराज आन्दोलनको उद्घोष गरिएको र आन्दोलन जस्तासुकै अवस्थामा पनि बुद्ध र गान्धीको महान पथ र आदर्शलाई पछ्याउँदै शान्तिपूर्ण रुपमा अघि बढेको, पत्थरको जवाफ फूलले दिएको उनको दावी थियो । अहिले राज्यसँग भएका विमति समाधान गर्न संविधानले देखाएको बाटोमा उनी आएका छन् । दुवै पक्ष जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा समस्याहरुलाई निवारण गर्ने र समुदाय समुदायबीच लडाउनेहरुलाई कुनै स्थान नदिने उनको उद्घोष सकारात्मक थियो ।
यो सहमतिलाई सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्व गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले विरोध गरेका छन् । सरकार र सिके राउतबीच भएको सहमति अमान्य हुने उनले बताएका छन् । सरकार र सिके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिले राष्ट्र विखण्डन गर्ने कुरालाई वैधता प्रदान गर्न सक्ने रावलको भनाइ छ । पहिला गरेको देश विखण्डन गर्ने क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिको बारेमा राउतले आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नराखेको र पश्चाताप नगरेकाले उनी अब नेपालको संविधानअनुसार शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिष्पर्धामा आएका हुन् भन्नेमा ढुक्क हुन नसकिने उनको भनाइ छ । रावलले सरकारले राउतसँग गरेको सम्झौताको उद्देश्य स्पष्ट नदेखिएको आरोप लगाए । रावलले सिके राउतले स्वयम् आफ्नो फेसबुक पेजमा जनमतसंग्रह गराउन नेपाल सरकार सहमत भयो भनेर पोष्ट गरेकाले भ्रम सृजना गरेको बताए ।
सहमतिप्रति शंका गर्ने र कुनै निश्चित बुँदाप्रति असहमति जाहेर गर्ने अधिकारलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । तर सीके राउत नेतृत्वको विखण्डनकारी सोचलाई नेपाली राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन राज्य पक्षले गरेको प्रयत्नलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । सीके राउतको गतिविधि कायम रहिरहनुपर्छ भनेर कुनै पनि देशभक्त नेपाली र नेपालको हित चाहने विदेशी मित्रशक्तिले सोच्नु पनि हुँदैन । तसर्थ अहिलेसम्म भएको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र सम्झौतालाई अनर्थ लगाएर विखण्डनकारी काममा जो कोही पनि लाग्छ भने नेपालीका लागि सह्य हुँदैन । तत् समयमा त्यसको विरोध हुन्छ । नेपाल मातृभूमिलाई तथानाम गाली गर्ने र राष्ट्रको अस्मितालाई चुनौति दिने मानसिकतालाई समयको बलशाली झोक्काले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई मान्ने परिस्थितिमा लैजान सक्छ भन्ने यो सम्झौतालाई पुनःपुष्टि गरेको छ । मुलुकको अस्मिता विरुद्ध गिद्देदृष्टि राख्ने जो कोहीप्रति पनि नेपाली जनमत पक्षधर बन्न सक्दैन । सीके राउतलाई कठपुतली बनाएर मधेसमा खेलोफड्को गर्ने शक्तिहरुको रोजगार केही समयका लागि सकिएको छ । यो सहमति अहिलेका लागि सकारात्मक मान्दै भविष्यमा सतर्कता र सजगतापूर्वक कार्यान्वयनको सिलसिलालाई हेर्ने र सोही अनुरुप दृष्टिकोण निर्माण गर्दै अघि बढ्न नेपाली जनतालाई कुनै पनि तागतले रोक्दैन र सहमतिका कुनै पनि बुँदाले राज्य र संविधानले निर्दिष्ट गरेको दिशालाई दिग्भ्रमित गर्न सक्दैन । tirthakharel2028@gmail.com
