- तीर्थराज खरेल

 

 

सुरुङ्गा, अब झापा जिल्लामा जथाभावी प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न नपाइने भएको छ ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आई.ई.ई.) को प्रतिवेदन स्वीकृत गराएर मात्र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन गर्न पाइने भएको हो । नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति झापाको अनुगमन प्रतिवेदन २०७५ मा सो प्रावधान राखिएको छ ।

झापामा प्राकृतिक स्रोतमाथि अनावश्यक दोहन भएको र स्थानीयलाई ठूलो समस्या परेको जनस्तरबाट गुनासो बढेपछि जिल्लाका प्रमुख सरकारी अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो । अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन र तथ्य संकलन गरेपछि गत फागुन ३० गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार अनुसार, आई.ई.ई. प्रतिवेदन स्वीकृत गराएर मात्र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन गर्न भनी सबै स्थानीय तहहरुलाई जानकारी गराउने, झापा जिल्ला भित्र सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुको स्थानीय तहका प्रतिनिधि र घरेलु कार्यालयको प्रमुख समेतको रोहबरमा अनुगमन गर्ने, झापा जिल्लाका स्थानीय पालिकाहरुसँग के कति स्थानमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाइएको छ सोको विवरण माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसै गरी, मेचीनगर नगरपालिकाको प्राप्त पत्र अनुसार हडिया निन्दाको सीमा सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि भद्र्रपुर र मेचीनगर न.पा.का प्रमुख र उपप्रमुखको उपस्थितिमा छलफल गर्ने, झापा जिल्लामा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरु के कति विधिवत रुपमा दर्ता भएका छन् ? कुन कुन उद्योगहरु नवीकरण भएका छन् छैनन्, दर्ता भएका उद्योगहरुको स्थान, प्रोप्राइटर र उत्पादन क्षमता समेतको सूची घरेलु तथा साना उधोग कार्यालय झापासग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

ठेक्का लगाइएको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन क्षेत्रमा लम्बाइ, चौडाइ, गहिराइ र घनमिटर साथै ठेकेदारको नाम र सम्पर्क नम्बर समेत उल्लेख हुने गरी सम्बन्धित पालिकाहरुले देखिने स्थानमा होर्डि∙ बोर्ड राख्न निर्देशन दिने, बुद्धशान्ति गाउ“पालिका वडा नं. १ भोटेटार देउरालीमा ३ वटा सिंचाई आयोजना निर्माण कार्य गर्दा निषेधित क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ प्रयोग नगरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेका क्षेत्रबाट मात्र प्रयोग गर्न गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न जे.सि.भि. र स्काभेटर प्रयोग गर्न आवश्यक परेमा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन बमोजिम जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिबाट सिफारिस लिएर मात्र प्रयोग गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निणर्य गरिएको छ ।

नगरपालिका र गाउ“पालिकाले आफुसँग भएको वा भाडामा लिई जे.सि.भि. र स्काभेटर चलाउनु परेमा समेत यही व्यवस्था लागू हुने निर्णय गरिएको छ । पुर्वाधार निर्माण आयोजनाहरुसँग सम्बन्धित क्रसर प्लान्टहरु आयोजना अवधिभरका लागि भए पनि सम्बन्धित निकायबाट नियमानुसार लिखित अनुमति पत्र लिएर मात्र सञ्चालन गर्न गराउन सम्बन्धित पालिका तथा निकायहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुलाई प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण नगरी कुनै पनि नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्री वितरण नगर्न नगराउन निर्देशन दिने निणर्य गरिएको छ ।

त्यसै गरी, स्थलगत अनुगमनका क्रममा गरिएका निर्णयहरुमा विर्तामोड न.पा.वडा नं. ७ स्थित सुन्दर निचाझोडा गोलधाप सामुदायिक वन क्षेत्र अन्तर्गत देवनिया खोलामा बिर्तामोड न.पा.बाट सम्बन्धित नदीको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण नगरीकन नदीजन्य सामग्रीहरु उत्खनन गरेको देखिँदा तत्काल उत्खनन कार्य नगर्नका लागि विर्तामोड न.पा.लाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । विरिङ खोला (कनकाई न.पा. स्थित) पुलको दाया“ बाया“ ५ सय मिटर भित्र स्थानीय मजदुरबाट ढुंगा उत्खनन गरी ट्रयाक्टरबाट ढुवानी गरेको पाइयो ।

सो ५ सय मिटर भित्र उत्खनन नगर्न नगराउन कनकाई न.पा.लाई निर्देशन दिइएको छ । अनुगमन गरिएका क्रसर उद्योगहरुलाई उद्योग सम्बन्धी दर्ता प्रमाण पत्र, खरिद र विक्री खाता तीन दिन भित्रमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । क्रसर उद्योगहरुले आ–आफ्नो उद्योगमा संचालन गरेका बाहेक झापा जिल्ला भित्रका नदीहरुमा अनुमति नलिईकन नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि संचालन गरेका जे.सि.भि. तथा स्काभेटरहरु तत्काल नियन्त्रणमा लिई जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय झापामा बुझाउने भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा र सशस्त्र प्रहरी कार्यालय २ नं. गणमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

अनुगमनको क्रममा देखिएका मे.न.पा.–१४ स्थित हडिया नदीको पत्रसनबारी खण्डको १, २, ३ खण्ड र मे.न.पा.–३ को कप्तानबारी भृकुटी क्षेत्रको निन्दा खोला समेतको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेका क्षेत्रहरुको यकिन उत्खनन परिमाण मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि एक प्राविधिक टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । गठित प्राविधिक टोलीमा संयोजकमा इन्जिनियर हरिकृष्ण आचार्य, सदस्यहरुमा सहायक वन अधिकृत ओमनाथ भट्टराई र मेचीनगर न.पा. का सब–इन्जिनियर कमल शर्मा रहेका छन् ।

कनकाई नदीको पुल उत्तर तर्फ शिवसताक्षी न.पा. आई.ई.ई. स्वीकृत नगरी सर्दारे खोला दोभान वरिपरि ट्रयाक्टरबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा उत्खनन गरिरहेको पाइएकाले उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्न गराउन शिवसताक्षी न.पा.लाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । दमक न.पा. स्थित रतुवा खोलाको खरायो कटेज (निर्माणाधीन पुल) को उत्तर ५ सय मिटरदेखि बेलडाँगी खण्ड–२ शरणार्थी क्याम्प पूर्वसम्म खण्ड–खण्ड गरी आई.ई.ई. प्रतिवेदन स्वीकृत भएको तर खण्ड खण्ड नगरी निरन्तर १ मिटर भन्दा गहिराइ उत्खनन गरिएको पाइएको र उक्त उत्खनन कार्यमा बिना अनुमति बिना नम्बरको स्काभेटरको प्रयोग भएको भेटिएकाले उक्त उत्खनन तत्काल बन्द गर्न दमक नपा लाई निर्देशन दिइएको छ ।

दमक न.पा. स्थित मावा खोलाको दुम्से खण्ड–६ दुधे क्षेत्रमा स्काभेटर मार्फत अन्दाजी ४ मिटर गहिराइ खनी मापदण्ड विपरित बिना नम्बरको स्काभेटर प्रयोग गरेको हुँदा अर्को आदेश नभएसम्म उक्त क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न गराउन दमक न.पा.लाई निर्देशन दिइएको छ । रतुवा र मावा नदीमा गरिएको उत्खननको परिमाण नापजाँच गरि प्रतिवेदन ७ दिन भित्र जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिमा पठाउन दमक नपालाई निर्देशन दिइएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को गत असोज २८ को निर्णयले स्वीकृत कार्यादेश बमोजिम झापा जिल्ला भित्रका नदीजन्य तथा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्री सम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्न जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिमा जिल्ला समन्वय समिति झापाका उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार अन्तरगत जिल्लामा कार्यरत वन, वातावरण तथा भुसंरक्षणसंग सम्बन्धीत समितिले तोकेको कार्यालय प्रमुख, नेपाल सरकार वा प्रदेश अन्तरगत जिल्लामा कार्यरत मध्येबाट समितिले तोकेको इन्जिनियर सदस्य रहेका थिए भने गत कात्तिकमा डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख र जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुखलाई सदस्यका रुपमा मनोनयन गरिएको थियो ।

उक्त समितिको सदस्य–सचिवका रुपमा जिससका जिल्ला समन्वय अधिकारी रहेका थिए । उक्त समितिले स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरुको समेत सहभागितामा झापा जिल्लामा नदीजन्य तथा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा खानी जन्य पदार्थको उत्खनन÷संकलन र विक्री सम्बन्धी प्रक्रिया तथा जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न क्रसर उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

स्थलगत रुपमा मेची, हडिया, निन्दा, बिरिङ, कनकाई, रतुवा र मावा नदीहरुको अनुगमन गरिएको थियो भने राजधानी क्रसर इण्डष्ट्रीज प्रा.लि., मे.न.पा.–१२, कञ्चनजंघा क्रसर उद्योग, बिर्तामोड–६, जयकाली भगवती रोडा उद्योग, अर्जुनधारा–७, मंगलश्री क्रसर उद्योग, अर्जुनधारा–७ र जय घटाल रोडा उद्योग, अर्जुनधारा–७, झापाको समेत अनुगमन गरिएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति झापाको अग्रसरतामा जिल्लाका प्रमुख सरकारी कार्यालयका अधिकारीसहितको अनुगमन समितिले गरेको उक्त कार्य प्राकृतिक स्रोतमाथिको अनावश्यक शोषण र दोहन रोक्नलाई सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया